केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बैरागी कैंप में उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित “नूतन न्याय संहिता” विषय पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जनजागरूकता के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है।
प्रदर्शनी के माध्यम से आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा अन्य संबंधित हितधारकों को देश की आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली से अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की। डीजीपी दीपम सेठ ने प्रदर्शनी की तमाम जानकारी दी।
यह प्रदर्शनी भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई न्याय संहिताओं— भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम — के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती है। प्रदर्शनी में इन कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को सरल, दृश्य और इंटरैक्टिव माध्यमों के जरिए प्रस्तुत किया गया है, ताकि आम लोग भी आसानी से इनके बारे में समझ सकें।
प्रदर्शनी में समयबद्ध जांच और चार्जशीट की अनिवार्यता, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की व्यवस्था, सात वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों की वैधता तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए सख्त प्रावधान जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, नई न्याय संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के मामले में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। राज्य सरकार ने पुलिस, अभियोजन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर इन कानूनों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विदित हो कि यह राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आम नागरिकों के लिए भी खुली रहेगी और 9 मार्च तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूक करने और न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
